२०८३ असार २३, मंगलवार ०६:५२
सडकमा छाडा पशुचौपाया छाड्ने प्रवृत्तिविरुद्ध जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले कडा अभियान सञ्चालन गर्दै पाँच सयभन्दा बढी पशु नियन्त्रणमा लिएको छ ।
अभियान अन्तर्गत पशुका धनीबाट हालसम्म सात लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना असुल गरिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । सडक दुर्घटना, सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध, बजार क्षेत्रको फोहर व्यवस्थापन तथा पशुको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न थालेपछि उपमहानगरपालिकाले छाडा पशु नियन्त्रण अभियानलाई तीव्र बनाएको जनाइएको छ ।
सोमबार आयोजित छाडा पशु व्यवस्थापन तथा प्लास्टिकजन्य फोहर नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नगर प्रमुख मनोजकुमार साहले अब सडकमा पशु छाड्ने प्रवृत्ति कुनै पनि हालतमा सहन नसकिने बताए । उनले सडकमा छाडिएका पशु नियन्त्रण गरी वडा नम्बर– १२ स्थित गौशालामा राखिएको बताउंदै त्यहाँ हाल पाँच सयभन्दा बढी गाई, गोरु तथा अन्य चौपाया संरक्षणमा रहेको जानकारी दिए । पशु सडकमा छाडेको प्रमाणित भए सम्बन्धित धनीलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिएको उनले बताए ।
नगर प्रमुख साहले छाडा पशुको समस्या स्थानीय तहले मात्र समाधान गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगै निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा सर्वसाधारणको साझा जिम्मेवारी र सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखे । कार्यक्रममा मधेश प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. सञ्जयकुमार यादवले छाडा पशु व्यवस्थापनलाई केवल स्थानीय सरकारको दायित्वका रूपमा नहेरी सार्वजनिक स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण र पशु कल्याणसँग जोडिएको साझा विषयका रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले प्लास्टिकजन्य फोहरको अव्यवस्थित व्यवस्थापनका कारण पशुहरू गम्भीर रूपमा प्रभावित भइरहेकाले प्लास्टिकको प्रयोग घटाउने र वैज्ञानिक फोहर व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने भने । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा केन्द्र धनुषाका प्रमुख डा. सञ्जीवकुमार ठाकुरले सडकमा फालिएका प्लास्टिकका झोला र फोहरसँगै खाद्य पदार्थ खाँदा गाईवस्तुको पेटमा प्लास्टिक जम्मा हुने, त्यसले पाचन प्रणालीमा समस्या ल्याउने, दूध उत्पादन घटाउने र धेरै अवस्थामा पशुको ज्यानसमेत जाने गरेको बताए ।
छाडा पशु नियन्त्रण, प्लास्टिकजन्य फोहर व्यवस्थापन, पशु कल्याण र सुरक्षित तथा स्वच्छ सहरी वातावरण निर्माणका लागि सबै निकायबीच प्रभावकारी समन्वय र नागरिकको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य रहेको भन्ने निष्कर्ष अन्तरक्रियामा सहभागी सरोकारवालाले निकालेका छन् ।
